पीएम आवास निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, ग्राम सचिवालय होंगे पुनः शुरू: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर

छत्तीसगढ़ देश में प्रतिदिन सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। यह दावा उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में ग्राम सचिवालयों को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, जिससे पंचायतें और अधिक सशक्त होंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले ही कैबिनेट निर्णय में 18 लाख पीएम आवासों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें वर्षों से लंबित, प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पित परिवार शामिल हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन और नियद नेल्ला नार योजनाओं के तहत हजारों आवास स्वीकृत और कई पूर्ण हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि आवास निर्माण को गति देने में स्व-सहायता समूहों की दीदियों की अहम भूमिका रही है। 8,000 से अधिक डीलर दीदी और 5,000 से ज्यादा प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के माध्यम से गांवों में निर्माण सामग्री की सुचारु आपूर्ति और रोजगार सुनिश्चित हुआ है।

डिजिटल सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए श्री शर्मा ने बताया कि 6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के जरिए अब तक 919 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है। पंचायत कर संग्रहण को भी ऑनलाइन किया गया है, जहां धमतरी जिले की सांकरा पंचायत यूपीआई टैक्स संग्रहण करने वाली देश की पहली पंचायत बनी।

उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्षों से अधूरी 41 महत्वपूर्ण सड़कें अब पूर्ण हो चुकी हैं। पीएम जनमन और पीएमजीएसवाय के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी निगरानी इसरो और जियो इमेजिंग से होगी।

प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।