छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से लेकर क्लाउड फर्स्ट नीति तक कई अहम निर्णय

रायपुर | 04 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, डिजिटल अधोसंरचना का विस्तार, रोजगार सृजन और नगरीय व ग्रामीण विकास को गति देना है।

मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। यह टास्क फोर्स रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा सहित प्रमुख जिलों में नशे के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करेगी।

इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी गई। यह प्रशिक्षित बल आतंकी घटनाओं और गंभीर आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करेगा।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना को भी हरी झंडी दी। निजी सहभागिता से शुरू होने वाली इस पहल से पायलट प्रशिक्षण, एयरो स्पोर्ट्स, हेलीकॉप्टर बंकिंग और विमानन से जुड़े रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और निवेश आकर्षित होगा।

नगरीय विकास के तहत गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों को सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे कॉलोनीवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

इसके अलावा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय कार्यालयों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण, सिरपुर और अरपा क्षेत्र में नियोजित विकास हेतु कलेक्टरों को भूमि आबंटन का अधिकार, छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने तथा डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को भी स्वीकृति दी गई।

इन निर्णयों से राज्य में सुशासन, सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।