रायपुर, छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से अफीम की खेती की खबरों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित स्थानों का व्यापक सर्वे कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट और प्रमाण पत्र सहित जानकारी शासन को उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। यदि किसी भी क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती या उससे जुड़े कारोबार की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय की ओर से राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर सर्वेक्षण कराने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को यह प्रमाणित करने के लिए भी कहा गया है कि उनके जिले में कहीं भी अफीम की अवैध खेती नहीं की जा रही है।
प्रशासन द्वारा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों के सहयोग से सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इस पहल से अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच पूरी की जाए।
