रायपुर।
छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध और सतत पेयजल उपलब्ध कराना है। वे शुक्रवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में अब तक 41.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। मिशन लागू होने से पूर्व प्रदेश में केवल 3.19 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध थे, जबकि बीते दो वर्षों में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 6,572 गांवों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से 5,564 ग्रामों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है, जबकि 4,544 गांवों को विधिवत प्रमाणन भी प्राप्त हो चुका है। पिछले दो वर्षों में प्रमाणित ग्रामों की संख्या में लगभग 750 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही 5,088 ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं संधारण सौंपा गया है।
जल जीवन मिशन से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप और सीमित नलजल योजनाओं पर निर्भरता थी। वर्तमान में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं, जिनसे 3,208 गांवों को लाभ मिल रहा है और 9.85 लाख से अधिक नल कनेक्शन जोड़े जा चुके हैं।
जल गुणवत्ता को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनमें 47 एनएबीएल प्रमाणित हैं। आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 सक्रिय है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। बीते दो वर्षों में दोषपूर्ण कार्यों पर 28.38 करोड़ रुपये का अर्थदंड, 629 अनुबंध निरस्त और 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है।
आगामी कार्ययोजना पर जानकारी देते हुए श्री साव ने बताया कि शेष 8 लाख नल कनेक्शन, 21 हजार अधूरी योजनाओं को पूर्ण करना और सभी समूह जल योजनाओं को समय-सीमा में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।
