रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी का एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय बताते हुए कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वे राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की आराधना हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो महिलाओं के सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया।
मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ‘महतारी गौरव वर्ष’ मनाया जा रहा है और महतारी वंदन योजना के तहत करीब 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि “पंचायत से पार्लियामेंट तक” महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना नए भारत की पहचान है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में 14 लाख से अधिक महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास का प्रमाण है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को अवसर मिलने पर वे समाज और देश की दिशा बदल सकती हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने बताया कि यह अधिनियम 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
