चेन्नई, अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से मुलाकात कर तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। इस दौरान हासन ने फिल्म उद्योग को मौजूदा चुनौतियों से उबारने के लिए राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की।
कमल हासन ने मुख्यमंत्री विजय से तमिल फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री के लिए सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे दर्शकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट देखने का अवसर मिलेगा और क्षेत्रीय सिनेमा को मजबूत पहचान मिलेगी।
हासन ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को शुभकामनाएं दीं और तमिलनाडु के विकास को लेकर उनके विजन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तमिल फिल्म इंडस्ट्री कई आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है।
कमल हासन ने कुल छह प्रमुख मांगें रखीं। इनमें सबसे अहम 4 प्रतिशत एंटरटेनमेंट टैक्स हटाने की मांग है। उनका कहना है कि फिल्म निर्माण, वितरण और थिएटर संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे इंडस्ट्री पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।
उन्होंने पायरेसी रोकने के लिए तमिलनाडु पुलिस के साइबर क्राइम विभाग में विशेष एंटी-पायरेसी टीम बनाने का सुझाव भी दिया। हासन के अनुसार ऑनलाइन पायरेसी से निर्माताओं, कलाकारों और तकनीशियनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
इसके अलावा उन्होंने सिनेमाघरों में प्रतिदिन पांच शो की अनुमति देने और फिल्मों की थिएटर रिलीज के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आने से पहले कम से कम आठ सप्ताह का अंतर अनिवार्य करने की मांग रखी। उनका मानना है कि इससे थिएटर व्यवसाय और वितरकों को राहत मिलेगी।
कमल हासन ने राज्य सरकार से फिल्म प्रोडक्शन इंसेंटिव योजना शुरू करने की अपील भी की, ताकि तमिलनाडु फिर से देश का प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्र बन सके। इससे पहले उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अनावश्यक खर्च और विदेशी शूटिंग कम करने की अपील भी की थी।
