रायपुर, बीजापुर जिले का सुदूर दारेली गांव, जो दशकों तक नक्सली प्रभाव और भय के कारण विकास से पूरी तरह कट चुका था, अब बदलाव और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। लगभग 40 वर्षों बाद पहली बार प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा और यहां सफलतापूर्वक जनगणना का कार्य संपन्न कराया गया। यह कदम न केवल प्रशासनिक पहुंच का प्रतीक बना, बल्कि ग्रामीणों के भीतर शासन के प्रति नए भरोसे का संदेश भी लेकर आया।
वर्ष 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से भी वंचित रहा दारेली गांव अब सरकारी योजनाओं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब उन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, जहां पहले प्रशासन की मौजूदगी भी मुश्किल मानी जाती थी।
कलेक्टर विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, जनगणना प्रभारी मुकेश देवांगन और उसूर एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों को अपने बीच देखकर ग्रामीण भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शासन वास्तव में उनके द्वार तक पहुंचा है।
दौरे के दौरान प्रशासन ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते और भूमि संबंधी दस्तावेजों की स्थिति की समीक्षा की। कई ग्रामीणों के जरूरी दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर कलेक्टर ने विशेष शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एक किसान ने जमीन नामांतरण की लंबित समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने मौके पर ही राजस्व अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन की संवेदनशीलता से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला।
कलेक्टर ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और गांव के सभी स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति से जोड़ने के निर्देश भी दिए। कभी भय और उपेक्षा का प्रतीक रहा दारेली अब विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है।
