Tuesday, May 5, 2026
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सुशासन तिहार में CM साय की बड़ी सौगात: 68 लाख महिलाओं को 642 करोड़ ट्रांसफर, राजनांदगांव को मिली विकास परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं की घोषणा भी की।

by News Desk
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रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत राजनांदगांव जिले के मोतीपुर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होकर महिलाओं और क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त के रूप में 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 642 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आर्थिक मजबूती में योगदान दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं की घोषणा भी की। इनमें 200 करोड़ रुपये की लागत से राजनांदगांव-खैरागढ़ राजमार्ग के लिए नया बाईपास, 75 करोड़ रुपये से टेड़ेसरा-घुमका-बाकल मार्ग का चौड़ीकरण और 30 करोड़ रुपये से धनगांव-इंदामरा-बांकल मार्ग का विकास शामिल है।

इसके अलावा शहरी विकास के तहत वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 और 8 के लिए 25-25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर के पास 15 कमरों वाले सर्किट हाउस, जनपद पंचायत राजनांदगांव के नए भवन, हॉकी प्रशिक्षण मैदान और महिला स्व-सहायता समूहों को पुनः रेडी-टू-ईट निर्माण की जिम्मेदारी देने की घोषणा भी की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई से शुरू हुआ सुशासन तिहार 10 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के तहत 400 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री की जनसमर्पित कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह दौरा सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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