रायपुर | न्यूज़ डेस्क
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में PMLA विशेष कोर्ट ने आरोपी सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं, मामले में सह-आरोपी एवं पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तीन दिन की कस्टडी में सौंप दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दोनों आरोपियों को निर्धारित अवधि की रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया था। ईडी की ओर से दलील दी गई कि मामले में अभी कई अहम पहलुओं की जांच बाकी है, विशेषकर पैसों के लेन-देन, बेनामी संपत्तियों और सिंडिकेट से जुड़े लोगों की पहचान को लेकर। अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए सौम्या चौरसिया को न्यायिक हिरासत में भेजने और निरंजन दास की ईडी कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया।
ईडी की जांच में आरोप है कि छत्तीसगढ़ शराब नीति के तहत एक संगठित सिंडिकेट के माध्यम से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, शराब के अवैध व्यापार और कमीशन प्रणाली के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस घोटाले की राशि का उपयोग विभिन्न कंपनियों, अचल संपत्तियों और हवाला नेटवर्क के माध्यम से किया गया।
सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सिंडिकेट को संरक्षण दिया। वहीं निरंजन दास पर आरोप है कि आबकारी विभाग में रहते हुए उन्होंने अवैध लेन-देन और सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई।
ईडी अब निरंजन दास से पूछताछ कर घोटाले की पूरी चेन, अन्य सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और राजनीतिक संपर्कों की जानकारी जुटाने पर फोकस कर रही है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला पहले ही राज्य की राजनीति और प्रशासन में बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
